चंद्रपूर: राज्यातील ग्रामीण भागातील गरिबीचे निर्मूलन करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘उमेद’ या योजनेत गेल्या बारा वर्षांपासून महिलांचे कॅडर, कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी अविरतपणे काम करीत आहेत. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीची जबाबदारी उमेदच्या कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. परंतु, नियमित आस्थापना नसल्यामुळे उमेदच्या कर्मचाऱ्यांना आता नाउमेद होऊन उपोषणाला बसण्याची वेळ आली आहे.
“गरिबी निर्मूलनाच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली उमेद योजना माणसांच्या विकासासाठी आहे, मात्र त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आस्थापना न मिळणे ही शासनाची शोकांतिका आहे,” असे भूमिपुत्र ब्रिगेडच्या डॉ. अभिलाषा गावतुरे यांनी म्हटले. त्या उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने आयोजित एक दिवसीय धरणे आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी बोलत होत्या. या आंदोलनात उमेदच्या कर्मचारी व महिलांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्या मांडल्या.
डॉ. गावतुरे पुढे म्हणाल्या, “शासनाच्या कोणत्याही योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची हमी देणे महत्त्वाचे असते. मात्र, उमेदच्या कर्मचाऱ्यांना मागील अनेक वर्षांपासून कायमस्वरूपी आस्थापनेचा लाभ मिळालेला नाही. हा शासनाचा सपशेल पराभव आहे. वाघ आणि वनसंपत्तीसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होत असताना, गरीबांच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुर्लक्षित केले जात आहे.”
डॉ. गावतुरे यांनी सरकारवर टीका करताना असेही सांगितले की, “गेल्या बारा-तेरा वर्षांपासून उमेद योजनेतील कर्मचाऱ्यांनी नियमित आस्थापनेसाठी निवेदने दिली आहेत, मात्र ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यावर कोणतीही कारवाई करीत नाहीत. हे कर्मचारी ग्रामीण भारताचा कणा आहेत, आणि सरकारने त्यांना मजबूत करणे गरजेचे आहे.”
शासनाने उमेद योजनेला स्वतंत्र विभाग मान्यता देऊन कंत्राटी कार्यकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, या आंदोलनाला भूमिपुत्र ब्रिगेडचा संपूर्ण पाठिंबा असून, न्याय मिळेपर्यंत भूमिपुत्र ब्रिगेड खांद्याला खांदा लावून लढणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.