चंद्रपूर: काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आपल्या ताज्या भरती जाहिरातीमधून आरक्षण हटवून संविधानविरोधी पाऊल उचलले आहे. हा प्रकार म्हणजे काँग्रेसचा आडमुठा आणि आरक्षणविरोधी चेहरा बेपर्दा करण्याचा स्पष्ट प्रयत्न आहे. आरक्षणासारख्या घटनेने दिलेल्या हक्कावर गदा घालून काँग्रेसने केवळ सामाजिक अन्यायाचाच नाही तर संविधानाच्या पायावरच प्रहार केला आहे. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे, आणि या बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंह रावत हे काँग्रेसचे नेते आहेत.
काही काळापूर्वी राहुल गांधींनी अमेरिकेत एक वादग्रस्त विधान केले होते की, “आमची सत्ता आली तर आम्ही आरक्षणा काढून टाकू” या वक्तव्याने राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर जोरदार टीका झाली होती. मात्र, आता चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या भरती जाहिरातीमधून आरक्षणाचा कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे, काँग्रेसने त्यांच्या विधानाची प्रत्यक्ष अमलबजावणी सुरू केली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. हा प्रकार म्हणजे देशातील गरीब, मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर सरळसरळ हल्ला आहे.
आरक्षण हा समाजातील वंचित घटकांसाठी एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे. शेकडो वर्षांच्या शोषणातून बाहेर पडण्यासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आरक्षण दिले गेले. मात्र, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील बँकेने हा आधार काढून टाकून त्यांना पुन्हा शोषणाच्या दलदलीत ढकलण्याचे काम केले आहे. बँकेच्या भरती जाहिरातीमधील हा गंभीर प्रकार म्हणजे काँग्रेसच्या ढोंगी आणि समाजविरोधी धोरणांचे प्रतिक आहे.
काँग्रेसचा खरा चेहरा बेनकाब!
राहुल गांधींच्या वक्तव्याची चर्चा केवळ त्यावेळी वाद म्हणून झाली नव्हती, तर त्याचा मूळ उद्देश आता उघड होत आहे. चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या या भरती प्रक्रियेमधून काँग्रेसने आपल्या खऱ्या चेहऱ्याचे दर्शन घडवले आहे. बँकेतील जाहिरातीत कोणतेही आरक्षण न दिल्याने संविधानाच्या मुलभूत तत्त्वांचा अपमान झाला आहे.
विविध सामाजिक संघटनांनी या प्रकरणाचा तीव्र विरोध करत जिल्हा बँक आणि काँग्रेस नेतृत्वावर गंभीर आरोप केले आहेत. “आरक्षण हा घटनेने दिलेला हक्क आहे आणि तो हटवून काँग्रेसने सरळसरळ संविधानाचा अपमान केला आहे,” अशी आक्रमक भूमिका आरक्षण समर्थक संघटनांनी घेतली आहे. हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याचा इशारा देत काँग्रेसविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरु आहे.
राहुल गांधींच्या वक्तव्याची अमलबजावणी?
राहुल गांधींनी आरक्षणाबाबत दिलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर आता चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या भरती प्रक्रियेतून आरक्षण गायब होणे हे त्या वक्तव्याची तंतोतंत अमलबजावणी असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसचा हा धोरणात्मक पल्ला म्हणजे सामाजिक न्यायाचा अपमान आहे. या भरती प्रक्रियेतून फक्त आरक्षण हटवले गेले नसून, मागासवर्गीयांच्या संधीही काढून घेतल्या आहेत.
चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या या जाहिरातीत दिसणारी आरक्षणाची अनुपस्थिती ही फक्त एक घटना नसून, काँग्रेसच्या समाजविरोधी आणि शोषणाला खतपाणी घालणाऱ्या धोरणांचा एक भाग असल्याचे दिसते. आरक्षण हटवण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे काँग्रेसने आपल्या मतदारांची फसवणूक करून, केवळ उच्चवर्णीयांचे हित साधण्याचे काम केले आहे.
सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्यांचा आवाज
या प्रकारानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील आरक्षण समर्थक संघटना आणि सामाजिक संघटनांनी काँग्रेसविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “काँग्रेसने नेहमीच वंचित आणि मागासवर्गीयांच्या नावाने राजकारण केले, मात्र प्रत्यक्षात या घटकांच्या हक्कांवर घाला घातला आहे,” असा आरोप संघटनांनी केला आहे. या प्रकरणावर काँग्रेसचे स्थानिक नेतृत्व गप्प का आहे, हा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि आरक्षणाचे हक्क वाचवण्यासाठी या प्रकरणाचा न्यायालयीन मार्गाने लढा दिला जाईल, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. काँग्रेसने या प्रकरणावर तातडीने उत्तर देऊन बँकेची जाहिरात रद्द करावी आणि त्यात आरक्षणाची तरतूद करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. अन्यथा, तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
काँग्रेस नेतृत्वाची मौन भूमिका
या वादग्रस्त भरती जाहिरातीवर काँग्रेसचे स्थानिक नेतृत्व अद्याप गप्प आहे. जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते या अन्यायाविरोधात का उभे राहत नाहीत, हा प्रश्न सर्वसामान्य जनता विचारत आहे. काँग्रेसचे नेतृत्व केवळ मतांसाठी वंचितांच्या बाजूने बोलते, मात्र प्रत्यक्ष कृतीमध्ये मात्र ते त्यांच्या विरोधात कार्यरत आहे, असे स्पष्ट दिसत आहे.
जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या या वादग्रस्त धोरणाची बाजू का मांडत आहेत? आरक्षणाचा प्रश्न केवळ एक संवेदनशील मुद्दा नसून, तो संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या घटनेने काँग्रेसला भविष्यात मोठ्या प्रमाणात राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या भरती प्रक्रियेतून आरक्षण गायब केल्याने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक न्याय विरोधी धोरणाचे वास्तव उघड झाले आहे. हा प्रकार म्हणजे काँग्रेसने संविधानाचा अपमान करण्याचे आणि सामाजिक अन्यायाची बाजू घेण्याचे धोरण आहे. या प्रकरणावर काँग्रेसने तातडीने उत्तर दिले नाही, तर समाजातील वंचित घटकांच्या रोषाचा सामना त्यांना करावा लागेल.
