विदर्भातील जंगलातील एक अनमोल आणि प्रचंड संपत्ती म्हणजे बांबू. ज्या बांबूला कोणी कधी न करता दुर्लक्ष केलं, तोच आज आदिवासी समाजासाठी रोजगाराची एक मोठी संधी बनला आहे. इतर संसाधनांच्या तुलनेत बांबूचा उपयोग कितीतरी वेळा दुर्लक्षित केला गेला. परंतु, महाराष्ट्रातील एक दूरदृष्टी असलेला नेत्याने या संसाधनाच्या महत्वाला समजून त्याचा उपयोग करण्यासाठी अनेक पाऊले उचलली. त्या नेत्याचं नाव आहे – आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणारे, आणि विदर्भातील विकासासाठी नवा मार्ग दाखवणारे, तत्कालीन वनमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार.Bamboo revolution, Tribal empowerment, Sudhir Mungantiwar, Vidarbha development
सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांची दूरदृष्टी अशी होती की ते नेहमी लोकांच्या समस्यांकडे केवळ एक राजकीय दृष्टिकोनातून पाहत नाहीत. त्यांना नेहमी समाजाच्या व्यापक हिताचा विचार असतो. २०१८ मध्ये, केंद्रातील मोदी सरकारने बांबू मिशनचे पुनर्गठन केलं. यावर सुधीरभाऊंचं महत्त्वपूर्ण योगदान होतं. ते यावर कायम मागोवा घेत होते आणि अनेक धोरणात्मक बदल केले. त्यामध्ये प्रमुख बदल म्हणजे बांबूवरील निर्बंध हटवणं.
भारतीय वन अधिनियम १९२७ मध्ये बांबूला झाडांच्या कक्षेत ठेवण्यात आलं होतं, ज्यामुळे आदिवासींना बांबूची लागवड, कापणी, वाहतूक आणि त्याचा व्यापार करणे कठीण होतं. सुधीरभाऊंच्या प्रयत्नांमुळे, बांबूला या कक्षेतून वगळण्यात आलं, ज्यामुळे आदिवासींसाठी तो अधिक सुलभ झाला.
सुधीरभाऊंच्या पुढाकारामुळे आदिवासींना बांबूच्या उत्पादनांपासून आर्थिक फायदे मिळवण्याची संधी मिळाली आहे. त्याच वेळी, चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र आदिवासींसाठी एक महत्त्वपूर्ण केंद्र ठरलं आहे. येथे त्यांना बांबूपासून विविध प्रकारच्या उत्पादनांचा बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. यामुळे, आदिवासी समाजाला त्यांची कलेची आणि उद्योगाची क्षमता विकसित करण्यासाठी एक नवा मार्ग सापडला आहे.
सुधीरभाऊंच्या कार्यकाळात अनेक महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. ‘अटल बांबू समृद्धी योजना’, ‘वनशेती उप अभियान’, आणि ‘भरीव वृक्षारोपण योजना’ यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून बांबूच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात आलं. यामध्ये, बांबूची लागवड पडीक जमिनीत केली जात आहे, ज्यामुळे जमीनीचा सर्वोत्तम उपयोग होतो आहे. यामुळे आदिवासींना वाढीव रोजगार, वर्धिष्णु उद्योग आणि आर्थिक विकास प्राप्त होऊ शकतो.
बांबूला उद्योगांमध्ये वापर करण्यासाठी सुधीरभाऊंनी केलेले प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरले आहेत. चीनमध्ये लाकडाचा ७०% भाग बांबूच्या उत्पादनांपासून तयार होतो. भारतात या प्रमाणाचा फक्त १०% आहे. सुधीरभाऊंच्या प्रयत्नांमुळे भारतात आणि विशेषतः विदर्भात बांबूच्या उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होण्याची शक्यता आहे.
बांबूवरील निर्बंध हटवण्यामुळे आदिवासी समाजाला स्वतःच्या उत्पादनाची विक्री करण्याचा मार्ग सापडला आहे. त्याचवेळी, बांबूवरील व्यापारातून प्राप्त होणारे उत्पन्न आदिवासींच्या जीवनशैलीत आमूलचूल बदल घडवू शकते. यामुळे आदिवासींचं स्वावलंबन आणि आर्थिक समृद्धी साधण्याचा मार्ग तयार होईल. फर्निचर, शो-पीस, कागदी वस्तू आणि इतर उत्पादनांसाठी बांबू वापरणे आदिवासींच्या जीवनात एक नवा धागा जोडण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
त्याच प्रमाणात, सुधीरभाऊंच्या पुढाकाराने बांबू संशोधन केंद्र आणि प्रशिक्षण कार्यशाळांमुळे, लोकांना नवीन तंत्रज्ञान, पद्धती आणि उद्योगविषयक ज्ञान मिळालं आहे. यामुळे आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक कामकाजाच्या पद्धतीत बदल करून आधुनिक उत्पादन प्रक्रियांचा अवलंब करण्याची संधी मिळाली आहे.
सुधीरभाऊंच्या प्रयत्नांचे परिणाम केवळ उद्योग आणि रोजगारापुरतेच नाही तर सामाजिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही मोठे आहेत. विदर्भात पडीक जमीन असलेल्या भागात बांबू लागवडीच्या कार्यक्रमामुळे त्या जमिनींचा पुनर्वापर होत आहे. तसेच, सेंद्रिय शेतीला वाव मिळत आहे. वनस्पती उत्पादनाचा वापर कमी होऊन, पर्यावरणाच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम होत आहेत.
सुधीरभाऊंच्या योगदानामुळे, आदिवासींना स्वावलंबनाचा नवा मार्ग सापडला आहे. बांबू उद्योगाने आदिवासी समाजाच्या जीवनात एक नवा वळण घेतला आहे, आणि यामुळे आदिवासींचं आर्थिक सक्षमीकरण आणि समृद्धी साधता येणार आहे. त्यांच्या कष्टातून, आज विदर्भातील आदिवासींना त्यांचं भविष्य अधिक उज्ज्वल दिसत आहे.
सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या दूरदृष्टीमुळे विदर्भातील आदिवासी समाजाच्या जीवनात एक नवीन क्रांती घडवली आहे. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे, बांबूचं महत्व आता समाजाच्या आणि उद्योगांच्या दृष्टीने लक्षात घेतलं जात आहे. यामुळे आदिवासींना रोजगार, स्वावलंबन आणि समृद्धी मिळवण्याच्या नव्या संधी प्राप्त होत आहेत. सुधीरभाऊंच्या या कार्याने फक्त विदर्भच नाही तर संपूर्ण राज्य आणि देशातील आदिवासी समाजाला नवा जीवनदायिनी मार्ग दाखवला आहे.