कुडकवाही, कोडकवाही आणि कुडकेली गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुरुम-रेती उत्खनन

 स्वराज्यरक्षक संघटनेचा सात दिवसांत कारवाईचा अल्टिमेटम – अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

गडचिरोली |  जिल्ह्यातील कुडकवाही, कोडकवाही आणि कुडकेली या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुरुम आणि वाळूचे अवैध उत्खनन सुरू आहे. महसूल विभागाकडून केवळ नाममात्र परवानगी घेऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करण्यात आले असून, यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. भूगर्भातील जलस्त्रोत कमी होत असून, जैवविविधतेवर मोठा परिणाम होत असल्याची स्थानिक ग्रामस्थांची तक्रार आहे.

गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वनाच्छादित जिल्हा असून, येथे मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून कुडकवाही, कोडकवाही आणि कुडकेली या गावांमध्ये मुरुम आणि वाळूच्या अवैध उत्खननाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. महसूल विभागाकडून केवळ काही ब्रास मुरुम उपसण्याची परवानगी घेतली जाते, पण प्रत्यक्षात त्याच्या हजारो पटीने उत्खनन केले जात आहे. यामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडला असून, भूगर्भीय पातळी खालावत आहे.

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, कुडकवाही गावातील टिंगूसलेव वडे यांच्या शेतातून हजारो ब्रास मुरुम अवैधरित्या उत्खनन करण्यात आले आहे. कोडकवाही गावातील ५० वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या तलावाच्या किनाऱ्याजवळही मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू असून, त्यामुळे तलावाच्या किनाऱ्यावरील सुमारे ३० झाडे कोलमडण्याच्या स्थितीत आली आहेत. या तलावातील पाणी गावकरी, जनावरे आणि वन्यजीवांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, अवैध उत्खननामुळे तलावाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.

कुडकेली गावातील उसेंडी यांच्या शेतातही परवानगीशिवाय मोठ्या प्रमाणावर मुरुमाचे उत्खनन सुरू आहे. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. कुडकवाही गावाजवळील नाल्यांतून रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर रेती वाहतूक केली जात आहे. या रेती आणि मुरुम वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर डंपर आणि ट्रकचा वापर केला जात असून, त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.

ग्रामस्थांच्या मते, अवैध उत्खनन रात्रीच्या वेळी सुरू असते. ही वाहतूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी बाहेरून गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना बोलवले जाते. अनेकदा ग्रामस्थ आणि या गुंड प्रवृत्तींच्या लोकांमध्ये वाद झाल्याचे समोर आले आहे. स्थानिकांनी उत्खनन रोखण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. त्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे, महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी कुठलीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

गडचिरोली-धानोरा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या महामार्गाचे काम डी.सी. गुरुबक्सानी या कंपनीकडे असून, याआधीही या कंपनीवर अवैध उत्खननाच्या अनेक तक्रारी झाल्या आहेत. मात्र, त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

गडचिरोली हा पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील जिल्हा आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा आणि जैवविविधता आढळते. मात्र, अवैध उत्खनन आणि जंगलतोड यामुळे निसर्गावर प्रहार सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. जर हा प्रकार थांबला नाही, तर भविष्यात जैवविविधता नष्ट होण्याचा धोका निर्माण होईल.

अवैध उत्खननामुळे भूगर्भातील जलस्त्रोत आटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ज्या नाल्यांतून वाळू आणि मुरुम उपसले जात आहेत, त्या नाल्यांमधून वाहणारे पाणी संपूर्ण गावाच्या पिण्यासाठी वापरले जाते. परंतु, उत्खननामुळे भूजलपातळी खालावत आहे आणि परिणामी नद्यांमधील पाण्याचे प्रमाण घटत आहे. याचा थेट परिणाम शेती आणि पिण्याच्या पाण्यावर होत आहे.

याशिवाय, जंगल परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाळू आणि मुरुम उपसल्यामुळे तेथील वन्यजीवांसाठीही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वाघ, अस्वल, हरणे आणि इतर प्राणी आढळतात. पण, अवैध उत्खननामुळे त्यांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहेत. त्यामुळे मानव आणि वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.

या प्रकाराविरोधात स्वराज्यरक्षक सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज पोतराजे यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे, जिल्हाधिकारी आणि खनिकर्म विभागाला निवेदन दिले आहे. सात दिवसांत जर ठोस कारवाई झाली नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

यासोबतच रात्रीच्या वेळी सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाची छायाचित्रे आणि व्हिडीओ (जीपीएस लोकेशनसह) पुराव्यांसह सादर करण्यात आले आहेत.

अवैध उत्खननाच्या तक्रारी असूनही महसूल विभाग आणि पोलिसांकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट, काही अधिकार्‍यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली आहे. त्यामुळे या सर्व व्यवहारामध्ये महसूल आणि पोलिस प्रशासनातील काही घटक संलग्न असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी वाळू आणि मुरुमाच्या अवैध उत्खननाच्या घटना समोर आल्या असून, प्रशासनाची भूमिकाच संशयास्पद बनली आहे. जर लवकरच यावर आळा घालण्यात आला नाही, तर गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील जिल्ह्यात पर्यावरण आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.

या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली जाणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. अवैध उत्खनन करणाऱ्या माफियांवर कठोर कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, जिल्ह्यातील जैवविविधता आणि पर्यावरणासाठी हे अत्यंत घातक ठरेल. प्रशासन या प्रकरणी काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.