आमदार अडबाले यांचा पाठपुरावा यशस्वी
चंद्रपूर : ताडाळी औद्योगिक वसाहतीतील ‘ओमॅट वेस्ट लिमिटेड’ कंपनीत कामगारांच्या मृत्यूची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. सुरक्षेच्या हलगर्जीपणामुळे कामगारांचा बळी जाण्याच्या घटनांमुळे अखेर कंपनीच्या भोगवटादारांविरोधात मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, चंद्रपूर येथे तीन फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत. आमदार सुधाकर अडबाले यांनी यासंदर्भात विधीमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित करत ठोस कारवाईची मागणी केली होती. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
१३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अजय रवींद्र राम (रा. बिहार) या कामगाराचा कंपनीत २० फूट उंचीवरून २०० किलो स्टील स्क्रॅप अंगावर पडून मृत्यू झाला. परंतु, कंपनी व्यवस्थापनाने कोणताही मोबदला न देता मृतदेह थेट बिहारला पाठवल्याचा आरोप आहे. याआधी २३ जून २०२४ रोजी श्यामसुंदर ठेंगणे या कामगाराचाही अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या ३० लाख रुपयांपैकी १५ लाखांची नुकसानभरपाई अद्याप देण्यात आलेली नाही.
याशिवाय, १६ जून २०२२ रोजी निकलेश हरीराम इनवटे या कामगाराचा मृत्यू झाला होता, तर १६ जानेवारी २०२५ रोजी सिकंदर यादव गंभीर जखमी झाले होते. उपचारादरम्यान ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्यांचाही मृत्यू झाला. या घटनांनंतरही कंपनीने सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यास टाळाटाळ केली.
आमदार अडबाले यांनी कामगारांच्या सुरक्षेसंदर्भात विधानसभेत आवाज उठवला. त्यांनी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांना जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना फुंडकर यांनी सांगितले की, अजय रवींद्र राम हे राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत नोंदणीकृत होते. त्यांच्या कुटुंबाला २ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान आणि इतर लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
श्यामसुंदर ठेंगणे यांच्या कुटुंबाला ३० लाख रुपयांपैकी १५ लाखांची मदत देण्यात आली आहे. त्याशिवाय त्यांच्या पत्नीला २०१.८६ रुपये प्रति दिवस आणि मुलगा-मुलीला प्रत्येकी १३४.५७ रुपये प्रति दिवस इतका लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या मदतीला कामगारांच्या जीवाची किंमत म्हणता येईल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने अपघातांनंतर चौकशी केली. सुरक्षाविषयक नियमांचे गंभीर उल्लंघन उघडकीस आले. यानंतर कंपनीच्या भोगवटादारांविरोधात मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात तीन फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
आमदार अडबाले यांनी कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. कंपनीने कामगार सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यास विलंब केल्यास अधिक कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. कामगारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या व्यवस्थापनाविरोधात न्यायालयीन लढाईला वेग येणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
