चंद्रपूर – जिल्ह्यातील प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. औद्योगिक प्रकल्प, वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या कोळसा खाणी आणि वीज प्रकल्पांमुळे जल आणि वायू प्रदूषणाची तीव्रता वाढत आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे जिल्ह्यात श्वसनाचे विकार, त्वचारोग आणि इतर आरोग्यविषयक समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे माजी मंत्री व विद्यमान आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत या विषयावर ठोस पाऊल उचलले आहे.
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांचा विनंती अर्ज विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर केला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या १५ वर्षांत कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने ‘विनंती अर्ज समिती’चा आधार घेतला नव्हता. विधानसभेतील संसदीय आयुधांपैकी अत्यंत प्रभावी मानल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेचा वापर करत, मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारच्या लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रदूषणाचा वाढता विळखा
चंद्रपूर हा महाराष्ट्रातील एक औद्योगिक जिल्हा असून, कोळसा खाणी आणि ऊर्जा प्रकल्प यांचा प्रचंड मोठा विस्तार येथे आहे. मात्र, या उद्योगांमुळे पर्यावरणावर मोठा परिणाम होत आहे. कोळसा खाणींमधून निघणाऱ्या धुळीमुळे वायूप्रदूषण वाढत असून, त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. याशिवाय, औद्योगिक सांडपाणी नदी, नाले आणि भूगर्भातील पाण्यात मिसळल्याने जलप्रदूषणही गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्यात हानिकारक घटक आढळत आहेत, त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
या वाढत्या समस्येकडे अनेकदा दुर्लक्ष झाले. स्थानिक पातळीवर आंदोलने झाली, नागरिकांनी प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या, मात्र परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आता संसदीय मार्गाचा अवलंब करण्यात आला आहे.
विनंती अर्ज समिती म्हणजे काय?
विनंती अर्ज समिती ही विधानसभा स्तरावर कार्यरत असलेली एक महत्त्वाची समिती आहे. नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि समस्या विचारात घेऊन त्यावर ठोस शासकीय निर्णय घेण्यासाठी ही समिती काम करते. एखाद्या विषयावर सरकारला जागं करण्यासाठी आणि तो विषय गांभीर्याने हाताळला जावा म्हणून ही प्रक्रिया उपयुक्त ठरते.
मुनगंटीवार यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे हा अर्ज सादर केला असून, आता तो विनंती अर्ज समितीकडे पाठवला जाणार आहे. या समितीतील सदस्य संबंधित भागाचा दौरा करून तेथील परिस्थितीची पाहणी करतील. नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या जातील, तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जाईल आणि त्यानंतर अहवाल तयार केला जाईल. हा अहवाल विधानसभेत मांडण्यात येईल आणि त्याआधारे राज्य सरकारला उपाययोजना करण्यास भाग पाडले जाईल.
मुनगंटीवारांचे पुढाकाराने नागरिकांमध्ये आशा
गेल्या काही वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली. मात्र, सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. अनेक राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीच्या वेळी हा मुद्दा उपस्थित केला, मात्र प्रत्यक्ष कृती करण्यास कोणीच पुढे आले नाही.
मात्र, सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट विधानसभेच्या प्रक्रियेतून हा मुद्दा मांडल्याने, आता सरकारकडून अधिकृतपणे निर्णय घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागरिकांनी मांडलेली मागणी आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेले उपाय लवकरच प्रत्यक्षात येतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
विनंती अर्ज समितीचा पुढील कार्यभार
आता या अर्जावर पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे. विनंती अर्ज समिती सर्वप्रथम संबंधित विभागांकडून माहिती संकलित करेल. पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड आणि इतर संबंधित उद्योगांशी चर्चा केली जाईल. त्यानंतर समिती सदस्य चंद्रपूर जिल्ह्याचा दौरा करतील.
या दौऱ्यात प्रदूषणाची सद्यस्थिती, त्याचा स्थानिक नागरिकांवर होणारा परिणाम आणि भविष्यातील धोके यांचा आढावा घेतला जाईल. नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून अहवाल तयार केला जाईल.
सरकारकडून ठोस पावलं अपेक्षित
विनंती अर्ज समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्यावर राज्य सरकारला तातडीने निर्णय घ्यावा लागेल. प्रदूषण नियंत्रणासाठी कोणते उपाय योजता येतील, कोळसा खाणींमधील धूळ नियंत्रणासाठी कोणत्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल, औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी कोणती धोरणं आखता येतील, यावर सविस्तर चर्चा होईल.
विशेष म्हणजे, या समितीच्या अहवालामुळे राज्य सरकारवर प्रदूषणविरोधी कठोर पावलं उचलण्याचा दबाव निर्माण होईल. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणासाठी नवीन नियम लागू होऊ शकतात, उद्योगांसाठी कठोर मानकं निश्चित केली जाऊ शकतात, आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणांना अधिक अधिकार मिळू शकतात.
चंद्रपूरकरांना मिळेल न्याय?
आता प्रश्न असा आहे की, सरकार या अहवालाची कितपत गंभीर दखल घेते? मुनगंटीवार यांनी हा मुद्दा विधानसभेत मांडून नागरिकांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. मात्र, त्यानुसार ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत, तर ही प्रक्रिया केवळ कागदावरच राहील. त्यामुळे नागरिकांनी आता याकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणग्रस्त नागरिकांसाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या आरोग्याचा, भविष्यातील पिढ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ राजकीय चर्चांपुरता मर्यादित राहू नये, तर प्रत्यक्ष कृतीत उतरावा, अशी जनतेची मागणी आहे.
