चंद्रपूर, ता. २६ : नागरिकांची कोणतीही मागणी नसताना केवळ आमदार किशोर जोगरगेवार यांच्या मित्राच्या बंगल्यासाठी तब्बल ९५ लाख रुपयांचा शासकीय निधी वाया घालवण्यात आला आहे. नाल्याच्या पाण्यापासून संरक्षण मिळावे म्हणून या भिंतीचे बांधकाम करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात याचा फायदा फक्त एका व्यक्तीलाच होत असल्याचे समोर आले आहे. नियम धाब्यावर बसवून हे बांधकाम करण्यात आले असून, महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
आमदार किशोर जोगरगेवार यांनी पावसाळ्यात नाल्याचे पाणी नागरिकांच्या घरात जाऊ नये, यासाठी संरक्षण भिंत बांधण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ९५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला. हवेली गार्डनकडे जाणाऱ्या मोठ्या नाल्यामुळे दरवर्षी पूरस्थिती निर्माण होते आणि नागरिकांच्या घरांत पाणी शिरते. मात्र, निधी मंजूर झाल्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झाले, तेव्हा नागरिकांना धक्का बसला.
नाल्याच्या दोन्ही बाजूंना पाणी जाऊ नये म्हणून भिंत उभारण्याची गरज असताना केवळ डाव्या बाजूनेच १३५ मीटर लांबीची संरक्षण भिंत बांधण्यात आली. विशेष म्हणजे, ज्या भागात ही भिंत बांधण्यात आली तिथे नागरी वस्ती नाही. त्या ठिकाणी फक्त पवन सराफ यांचा बंगला आणि भूखंड आहे. पवन सराफ हे आमदार जोगरगेवार यांचे व्यावसायिक भागीदार आणि जवळचे मित्र असल्याने हा निधी त्यांच्या हितासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आला आहे.
या बांधकामाच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात नियमभंग झाला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या अभियंत्यांनी दबावाखाली नाल्याची दिशाच बदलून टाकली. आठ मीटर रुंदीचा नाला आता केवळ पाच मीटरवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागात पावसाळ्यात अधिक मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जलसंधारण अधिकारी नीलिमा मंडपे यांनी काही दिवस बांधकाम थांबवले होते, मात्र नंतर पुन्हा राजकीय हस्तक्षेपामुळे काम सुरू करण्यात आले.
मनपा प्रशासनाच्या भूमिकेवरही नागरिकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी न करता महानगरपालिकेने कानाडोळा केला आहे. नानाजी नगरमधील शुक्ला यांच्या घराजवळ अशाच प्रकारे संरक्षण भिंतीचे काम सुरू असताना काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका सुनीता लोढीया आणि आम आदमी पक्षाचे मयूर राईकवार यांनी मनपा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. तातडीने पाटबंधारे विभागाला नोटीस देऊन काम थांबवण्यात आले. मात्र, ९५ लाख रुपयांच्या या संरक्षण भिंतीबाबत मनपाने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल यांनी तक्रार आल्याशिवाय कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या संरक्षण भिंतीचे बांधकाम शोहबुद्दीन काजी या कंत्राटदाराने केले आहे. काम अंतिम टप्प्यात असतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. अभियंत्यांच्या सांगण्यावरून नाल्याची दिशा बदलण्यात आली आणि हे काम राजकीय दबावाखाली पार पडल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे या बांधकामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सरक्षण भिंतीचे काम खरेच गरजेचे होते की फक्त एका व्यक्तीच्या फायद्यासाठी निधी खर्च करण्यात आला, याचा तपास होणे गरजेचे आहे. वास्तविक पाहता, या भागातील इतर नागरी वसाहतींमध्येही पुराचा धोका कायम आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ एका बंगल्याच्या सुरक्षेसाठी एवढा मोठा निधी खर्च करण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर आणि निधी वितरणाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. सरकारी निधीचा गैरवापर झाला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि राजकीय हस्तक्षेप करणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल मागितल्याने या प्रकरणाची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रशासन या प्रकरणी कठोर कारवाई करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शासनाने मंजूर केलेला निधी लोकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी वापरण्याचा उद्देश असतो. मात्र, येथे हा निधी एका विशिष्ट व्यक्तीच्या फायद्यासाठी खर्च झाला आहे. भविष्यात अशी स्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये, यासाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय रोखणे कठीण होईल.
स्थानिक नागरिक, सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्ष यांनी या प्रकरणावर आवाज उठवला आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. प्रशासनाने निष्पक्ष भूमिका घेऊन सत्य समोर आणावे आणि संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राजकीय दबावाखाली कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी नियम मोडू नयेत, यासाठी हा प्रकरण एक धडा ठरेल, अशी आशा आहे.
आता हे पाहावे लागेल की, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल काय सांगतो आणि त्यानंतर प्रशासन कोणती भूमिका घेतो. नागरिकांच्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी प्रशासनाची पुढील कारवाई महत्त्वाची ठरणार आहे.
