कोरपना | तालुक्यातील धानोली गावालगतच्या देवघाट नाल्यात सुरू असलेल्या अवैध उत्खननावर महसूल विभागाने रविवारी रात्री दहा वाजताच्या सुमारास मोठी कारवाई केली. या कारवाईत सहा हायवा ट्रक आणि एक पोकलेन मशीन जप्त करण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या पथकाने नायब तहसीलदार चिडे, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई केली.
राजुरा – तेलंगणा राज्य सीमेवरून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३ बीचे काम मागील दोन वर्षांपासून सुरू आहे. या महामार्गाच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या दगड, मुरुमाचा पुरवठा करण्यासाठी धानोली येथील देवघाट नाल्याचा वापर केला जात असल्याचे अनेक वेळा निदर्शनास आले आहे. मात्र शासनाच्या नियमावलीनुसार नद्यांतून किंवा नैसर्गिक जलस्रोतांतून उत्खनन करण्यास सक्त मनाई आहे. सदर नाल्यातून अवैधरीत्या दगड आणि मुरुम उपसा करून रात्रीच्या वेळेस त्याची वाहतूक सुरू होती. रविवारी रात्री महसूल विभागाच्या पथकाने गुप्त माहितीच्या आधारे नाल्याजवळ अचानक धाड टाकली. त्या वेळी पोकलेन मशीनद्वारे सहा हायवा ट्रकमध्ये उत्खनन सामग्री भरली जात होती. कारवाई दरम्यान एकाही वाहनाला घटनास्थळावरून पळ काढण्याची संधी मिळाली नाही. सर्व वाहनांना महसूल पथकाने ताब्यात घेतले. जप्त करण्यात आलेली वाहने थेट तहसील कार्यालयाच्या आवारात उभी करण्यात आली असून पोकलेन मशीन संबंधित पोलीस पाटलाच्या सुपूर्दनाम्यावर देण्यात आले आहे.
तहसीलदार पल्लवी आखरे यांच्याकडे सदर कारवाईचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यांनी संबंधित वाहनधारकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. महसूल विभागाच्या दृष्टीने ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे रात्रीच्या वेळेस उत्खनन न करण्याचे प्रशासनाचे स्पष्ट निर्देश असूनही या निर्देशांना पायदळी तुडवत संबंधित कंत्राटदार आणि ट्रकचालकांकडून नाल्यातून उत्खनन सुरू होते. त्यामुळे महसूल विभागाच्या या धडक कारवाईने परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणावरून असे दिसून येते की, धानोली येथील देवघाट नाला हे अवैध उत्खननाचे केंद्र बनले असून या मार्गे मोठ्या प्रमाणावर मुरुमाची वाहतूक होत आहे. स्थानिक प्रशासनाचे याकडे पूर्वीपासूनच दुर्लक्ष झाले असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे.
महामार्गाच्या बांधकामासाठी मुरुम, खडीसारख्या साहित्याची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासत असल्याने अशा नैसर्गिक ठिकाणांवर उत्खनन सुरूच राहते. मात्र त्यामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची आणि भूगर्भातील जलसाठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नदी, नाले, ओढे, तलाव हे नैसर्गिक संपत्तीचे स्रोत असून त्यांचे रक्षण करणे ही स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र यापूर्वीही अशा प्रकारच्या अवैध उत्खननावर कारवाई झाल्याचे दिसून आले, तरी त्या कारवायांनंतर काही दिवसांनी पुन्हा अशाच प्रकारे अवैध उत्खनन सुरू झाले, असे चित्र निर्माण झाले आहे. अवैध उत्खननावर केलेली कारवाई केवळ एका रात्रीपुरती न राहता, यावर सातत्याने नजर ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी महसूल विभाग, पोलीस विभाग आणि पर्यावरण विभागाने एकत्रितपणे संयुक्त तपासणी मोहिम राबविणे अत्यावश्यक आहे.
ज्या महामार्ग कंत्राटदारांकडून अशा प्रकारचे अवैध उत्खनन होत आहे, त्यांच्या विरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करणे आणि त्यांची ठेकेदारी रद्द करणे यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न व्हावेत, अशी मागणीही स्थानिक स्तरावरून केली जात आहे. या कारवाईत वापरलेली पोकलेन मशीन कोणत्या कंपनीच्या मालकीची आहे? ट्रक कोणत्या एजन्सीकडून काम करत होते? त्यांच्याकडे अधिकृत परवाने होते का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं अद्याप मिळालेली नाहीत. महसूल विभागाकडून या प्रकरणात अधिक सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. धनोली परिसरातील नागरिकांनी अनेक वेळा या अवैध उत्खननास विरोध केला आहे. मात्र त्यांना स्थानिक पातळीवर पाठबळ मिळाले नाही, अशीही तक्रार त्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह असले तरी यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक ठरणार आहे.
परिसरात असे अनेक नाले आणि जलस्रोत आहेत, जिथे रात्रीच्या वेळेस उत्खनन सुरू असते. महसूल आणि पोलिसांची संयुक्त गस्त, सीसीटीव्हीची व्यवस्था, तसेच ग्रामस्थांना संरक्षण पुरवून त्यांच्या तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची व्यवस्था केली गेली पाहिजे. अवैध उत्खननामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामांची वैज्ञानिक पद्धतीने तपासणी करून त्याचा अहवाल तयार करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार दोषींवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई होणे आवश्यक आहे. केवळ नोटीस बजावणे, वाहने जप्त करणे, हे उपाय अल्पकालीन ठरत असल्याचे याआधीच्या घटनांवरून दिसून आले आहे. महसूल विभागाच्या या कारवाईने एक सकारात्मक पाऊल टाकले असले, तरी त्याला पाठबळ देणारी धोरणात्मक आणि प्रशासकीय अंमलबजावणी आता अपेक्षित आहे. अन्यथा असे प्रकार पुन्हा पुन्हा घडत राहतील आणि त्याचा फटका स्थानिक पर्यावरणाला आणि नागरिकांना बसत राहील.
